10 गाय पालो और सरकार से पाओ 10 लाख

10 गाय पालो और सरकार से पाओ 10 लाख 

मुख्यमंत्री योगी ने अपने पहले कार्यकाल से ही गोवंश संरक्षण को महत्व दिया है और इसके लिए एक विशेष योजना शुरू की है।

योगी सरकार गाय पालन को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान है और यही वजह है की उन्होंने गाय के लिए बहुत सारी योजना लायी है इस साल जो बजट पेश किया गया है जिसमे से सरकार ने छुट्टा गायो के लिए 2000 करोड़ रुपये का एक योजना लाया है जी है दोस्तों अपने बिलकुल सही सुना इस प्रावधान का अमृत धारा योजना रखा गया है इस योजना के तहत 2 से 10 गाय पालने पर जो भी पाल सकता है अपने हैसियत के मुताबिक उसके बैंक में सीधा सरकार आसान शर्तों पर ऋण मुहैया कराएगी। इस योजंना के मुताबिक तीन लाख रुपए तक अनुदान के लिए किसी भी गेरेंटर की भी जरुरत नहीं है



सरकार की जल और जमीं की सुधर योजना 

उत्तर प्रदेश सरकार जन, जमीन और जल की सेहत को प्राथमिकता दे रही है, और इसे सुधारने का एक प्रभावी तरीका प्राकृतिक खेती है। यह खेती रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना की जाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता।




गोवंश इस पद्धति में अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनके गोबर और मूत्र से जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। इससे पशुपालकों को दोहरा लाभ मिलेगा—एक ओर शुद्ध दूध से उनके परिवार का पोषण होगा, तो दूसरी ओर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक उत्पाद उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, गौशालाओं को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। जो की मुझे लगता है बहुत की अच्छी योजना है 

मुख्यमंत्री योगी का सरकार को लेके प्रयास 


मुख्यमंत्री की गोवंश संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल से ही निराश्रित गोवंश के देखभाल और सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। इसी के तहत गौशालाओं की स्थापना की गई, जहां प्रत्येक पशु के भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस दिशा में पहले अनुपूरक बजट में भी 1001 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।




सरकार की योजना इन गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की है, जो तभी संभव होगा जब गोबर और मूत्र को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय-समय पर कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा, मनरेगा के तहत पशुपालकों को कम लागत में कैटल शेड, पशु बाड़ा और गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

गोवंश संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए मिनी नंदिनी योजना लागू की गई है, जिसके तहत सरकार विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।
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